कास्की, ८ चैत : भूकम्प, बाढी/पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्का बेलामा खोज, उद्धार, आपत्कालीन राहत तथा पुनःस्थापना सहज बनाउन पोखरामा मानवीय सहायतास्थल निर्माण गरिने भएको छ ।
यहाँस्थित पुरानो विमानस्थलभित्रको एक हजार पाँच सय वर्गमिटर क्षेत्रभित्र उक्त सहायतास्थल निर्माण अघि बढाइएको हो । आपत्कालीन राहत र उद्धारका साथै विपद्को समयमा द्रुत तथा समन्वयात्मक प्रतिकार्यलाई यसले सहयोग पु¥याउने कार्यक्रमका परियोजना प्रमुख मोती थापाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार विश्व खाद्य कार्यक्रमले युरोपेली युनियनसँगको साझेदारीमा रू दुई करोड लगानीमा निर्माण सुरु गरेको सहायतास्थल आगामी चार महिनाभित्रमा सम्पन्न हुनेछ ।
थापाले सहायतास्थलमा आपत्कालीन राहत र उद्धारका सामग्रीको पूर्वभण्डारण, प्राप्ति, भण्डारण, पुनःप्याकेजिङ तथा विपद्पश्चात् निर्दिष्ट स्थानमा ढुवानी तथा वितरणमा सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो ।
“मानवीय सहायतास्थलले दोहोरो कार्य गर्दछ । सङ्कटको समयमा राहत सामग्री प्राप्त गरी स्थल वा हवाईमार्ग प्रयोग गरी प्रभावित स्थानमा तैनाथ गर्न राहत प्रतिकार्यमा सहयोग गर्दछ”, थापाले भन्नुभयो । देशका विभिन्न स्थानमा यसअघि ११ वटा मानवीय सहायतास्थल स्थापना गइसकेका छन् । पोखरामा स्थापना हुने स्थल १२औँ रहेको उहाँले बताउनुभयो । हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एकवटा स्थल रहने छ ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा उक्त स्थल स्थापनाको मुख्य उद्देश्य प्रदेशमा आपत्कालीन उद्धार तथा राहत वितरणमा सहजता ल्याउनुका साथै आवश्यक सामग्रीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु रहेको सहायतास्थलका फोकल पर्सन रतिन्द्र खत्रीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसबाट सङ्कटका समयमा तत्काल प्रभावकारी उद्धार तथा राहत वितरणमा सहायता सुनिश्चित गर्नेछ ।
फोकल पर्सन खत्रीले ठूलो प्रकोप भएको अवस्थामा र काठमाडौँको मानवीय सहायतास्थलमा भीडभाड भएको खण्डमा यहाँको सहायतास्थलले अन्तर्राष्ट्रिय राहत प्रयासका लागि वैकल्पिक प्रवेशविन्दुको रूपमा काम गर्ने बताउनुभयो । “यसले स्थानीय आपत्कालीन प्रतिकार्यमा सहयोग पु¥याउने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आपत्कालीन बन्दोबस्ती प्रशिक्षण केन्द्रका रूपमासमेत काम गर्नेछ ।”
उक्त सहायतास्थलमा सात सय मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता रहने विश्व खाद्य कार्यक्रमका सञ्चार विभागका प्रमुख मोनिका उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । सात हजार पाँच सय लिटर इन्धन क्षमता, कन्टेनर भण्डार, जेनेरेटर तथा प्रशिक्षण, प्रयोगात्मक अभ्यासस्थललगायतको व्यवस्था रहने उहाँको भनाइ छ ।
