-रमेश लम्साल
काठमाडौँ, २३ चैतः मुलुकले ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मारेको छ । सरकारी, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्रले उल्लेख्य रुपमा यस क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको सङ्ख्या एक सय ४२ पुगेको छ । निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या एक सय ४४ छ । सर्वेक्षण अनुमति लिनका लागि आवेदन दिएका, सर्वेक्षण अनुमति लिएका, निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका, निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या पनि ठूलो छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि सर्वेक्षण र निर्माण अनुमति लिएका आयोजनाको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । यस्तै, वायु र सौर्य ऊर्जा तथा सहउत्पादनका अनेकन स्रोतको समेत उत्तिकै प्रयोग, सञ्चालन तथा निर्माणमा छन् । तर ती आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने अधिकारी छैनन् भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३७ ले प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र विद्युत् निरीक्षकको प्रबन्ध गरेको छ । कानुनमा नै व्यवस्था भएको विषय हालसम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले विद्युत् ऐन संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्मा विधेयक समेत पेश गरिसकेको छ । विधेयकमाथि छलफल जारी छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्था नै कार्यान्वयन हुन नसक्दा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको गुणस्तरको सुक्ष्म निरीक्षण एवम् अनुमगन हुन सकेको छैन । केही महिना पहिले म्यादीमा निर्माणाधीन एक आयोजनामा उचित सुरक्षा प्रबन्ध नगरी काम लगाउँदा श्रमिकको ज्यान जाने गरी घटना भएको थियो । प्रवद्र्धकले सो घटनालाई सामान्य बनाउने प्रयास गरेको भन्ने गुनासो आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चासो व्यक्त ग¥यो र अनुमगनका लागि प्राविधिकसहितको टोली खटायो । प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र निरीक्षक नै भएको भए सो कामका लागि तत्काल जनशक्ति परिचालन गर्न सकिन्थ्यो । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रालय र विभागका अधिकारीलाई अनुमगनमा जान निर्देशन नै दिनुपर्ने अवस्था आएको थियो । यी सबै काम गर्ने जिम्मेवारी विद्युत् विकास विभागको हो । विभागले अन्य प्रयोजनका लागि आएका कर्मचारीलाई समेत सो काममा खटाउनु परेको छ । विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डलका अनुसार ऐनमा भएको प्रबन्धअनुसार नै प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र आवश्यक सङ्ख्यामा विद्युत् निरीक्षक नियुक्तिका लागि पहल भइरहेको छ । त्यसका लागि विभागले आवश्यक कागजात तयार पारी मन्त्रालयमा पेश गरेको पनि लामो समय भइसकेको पनि मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्णय हुन सकेको छैन । जसले आयोजना स्थलमा हुने अनेकन समस्या समाधानका लागि समेत जनशक्ति परिचालनमा समस्या भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विभागले हाल वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनियर चिरञ्जीवि झालाई प्रमुख विद्युत् निरीक्षकको समेत काम गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । यस्तै, इञ्जिनियर कर्सन महर्जनलाई विद्युत् निरीक्षकका रुपमा खटाएको छ । ऊर्जा सम्वद्ध आयोजना निर्माण र विकासको गति बढिरहेको तथा सङ्ख्यात्मक रुपमा समेत बढी भएकाले उल्लेख्य मात्रामा प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र विद्युत् निरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्नु अत्यावश्यक भइरहेको छ । यस विषयमा सरकारी स्तरमा जुन तहसम्मको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने थियो त्यो भने हुन सकेको छैन । विभागका महानिर्देशक मण्डलका अनुसार आवश्यकता बोध गरिएको भएपनि आवश्यक मात्रामा जनशक्ति उपलब्ध हुन सकेको छैन । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३७ मा भनिएको छ, “विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको निरीक्षण र रेखदेख गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार, प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र विद्युत् निरीक्षकहरु नियुक्त गर्न सक्नेछ ।” त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ३७ मै प्रमुख विद्युत् निरीक्षक तथा विद्युत् निरीक्षकको लागि चाहिने योग्यता, काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका आयोजनाको सङ्ख्या एक सय चार छ । ती आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ११ हजार ६९ मेगावाट छ । यस्तै, कूल दुई सय ४९ आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति दिइएको छ । ती आयोजनाको क्षमता नौ हजार छ सय एक मेगावाट बराबर छ । विभागले ८३ आयोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । ती आयोजनाको क्षमता दुई हजार आठ सय आठ मेगावाट बराबर छ । कूल २६ वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएका छन् । १२ वटा विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण भइरहेको छ । त्यस्तै विभिन्न क्षमताका दुई सय २८ वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति लिएका छन् । एक सय ४१ वटा आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएका आयोजना कानुन अनुसार २५ वर्षपछि राज्यकै स्वामित्वमा आउँछ । ती आयोजनामा अन्ततः नागरिकको नै लगानी भएको हुन्छ । ती आयोजना निर्माणको गुणस्तरदेखि प्रयोग भएका उपकरणबारे विभागले नियमित रुपमा अनुमगन गर्नुपर्छ । सरकारले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा समेत अगाडि सारेर वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । ती सबै प्रकृतिका ऊर्जाका आयोजनाको प्रभावकारिता मापन गर्न पनि प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र निरीक्षक आवश्यकता पर्दछ । यस्तै, वैदेशिक लगानीका ठूला क्षमताका आयोजना समेत निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । ती आयोजनाको अवस्थाबारे समेत अनुमगन, निरीक्षण, आवश्यक सुझाव प्रदान तथा सहजीकरणको काम विभागको हो । सङ्खुवासभामा अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणको चरणमा छ । चार सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा छन् । कूल ११ केभीदेखि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको अवस्था, प्रभाव तथा अन्य प्राविधिक विषयमा समेत प्रमुख विद्युत् निरीक्षकले अनुमगन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । तर, जनशक्तिको अभावमा ती काम हुन सकेको छैन । यसबारेमा मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेपनि आवश्यक निर्णय भने गर्न सकेको छैन । नीति निर्माताको तहमा यस विषयमा खासै छलफल भएको समेत सुनिदैन । यद्यपि, विभागका महानिर्देशक मण्डल भने यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको दाबी गर्नुहुन्छ । “हामीले आवश्यक निर्णय गरेर प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरेका छौँ । आशा गरौँ, छिट्टै यसबारेमा निर्णय होला”, महानिर्देशक मण्डलले भन्नुभयो । ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने विद्युत् निरीक्षक आवश्यकताअनुसार परिचालन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ती अधिकारीले विभागले प्रस्ताव गरेको उक्त फाइलमाथि अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । “विभागबाट प्रस्ताव आएको छ तर निर्णय भने भइसकेको छैन । हामी छलफलकै चरणमा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । -रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस
