म्यान्माको जुन्ता सरकारले मङ्गलबार आफ्नो मानवअधिकार रेकर्डका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘एकतर्फी आरोपहरूको’ आलोचना गरेको छ । साथै उसले सङ्घर्षग्रस्त आफ्नो मुलुकमा राष्ट्रसङ्घको नयाँ विशेष दूतको भर्खरैको नियुक्तिसम्बन्धमा आधिकारिक सञ्चार प्राप्त नभएको बताएको छ । छोटो लोकतान्त्रिक प्रयोग समाप्त गर्दै सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेदेखि जातीय विद्रोही समूहहरू र सैन्य विद्रोहविरोधी लडाकूहरूसँगको झडप सुरु भएपछि म्यान्मा अहिले अशान्त छ । जुन्ताले राष्ट्रसङ्घ र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र सङ्घ (आसियान) गुटले आफू र आफ्ना विरोधीहरूबीच संवाद स्थापित गर्ने प्रयास गरेकामा आक्रोशित प्रतिक्रिया दिएको छ । उसले विरोधीहरूलाई ‘नष्ट’ गर्ने वाचा गरेको छ । गत साता राष्ट्रसङ्घीय अधिकार परिषद्ले म्यान्मामा ‘भयानक र व्यवस्थित मानवअधिकार उल्लङ्घन’ को निन्दा गर्दै एउटा प्रस्ताव पारित गरेको छ । परिषद्ले मानवीय सहायतामा जुन्ताको ‘पूर्ण नियन्त्रण’ को पनि आलोचना गरेको छ । प्रस्तावमा २५ लाखभन्दा धेरै नागरिकलाई विस्थापित गर्ने गरी यसले सङ्कटलाई बढाइरहेको बताइएको छ । “उक्त प्रस्तावमा निराधार र एकतर्फी आरोप लगाइएको छ”, जुन्ताको विदेश मन्त्रालयले ग्लोबल न्यु लाइट अफ म्यान्मा अखबारमा प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, “यसैले म्यान्मा स्पष्टरूपमा यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दछ ।” विज्ञप्तिमा राष्ट्रसङ्घले गत साता मुलुकमा राष्ट्रसङ्घका लागि विशेष दूतको नियुक्तिका सम्बन्धमा ‘म्यान्मालाई कुनै आधिकारिक सञ्चार नगरेको’ बताइएको छ । राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अस्ट्रेलियाका पूर्वविदेशमन्त्री जुली बिशपलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ । सन् २०२३ जुनमा नोएलिन हेजर प्रस्थान गरेपछि उक्त पद खाली छ । सिङ्गापुरका समाजशास्त्री हेजरलाई सेनासँग विरोधी समूहहरूसँग राजनीतिक छलफलमा सहभागी हुन र आङ सान सु कीको सरकार अपदस्त गरेपछि सुरु भएको रक्तपातपूर्ण कारवाही अन्त्यका लागि आग्रह गर्ने काम सुम्पिएको थियो । उहाँले सन् २०२२ मा म्यान्माको भ्रमण गरेर जुन्ता प्रमुख मिन आङ ह्लाइङ र अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारीहरूसँग भेट गर्नुभयो । अधिकार समूहहरूले उक्त भेटलाई जनरलहरूलाई उधारो वैधता दिएको रूपमा आलोचना गरेका थिए । यद्यपि हेजरलाई हिरासतमा राखिएकी लोकतन्त्रवादी नेता सु कीसँग भेट गर्न अस्वीकार गरियो र पछि जुन्ता अधिकारीहरू आफूहरूसँग गरिएको कुराकानीप्रति हेजरले ‘एकतर्फी विज्ञप्ति’ जारी गरेको आरोप लगाउँदै आक्रोशित भएका थिए । त्यसपछि उहाँले सु कीसँग भेट गर्न अनुमति नदिएसम्म पुनः म्यान्माको भ्रमण नगर्ने वाचा गर्नुभयो । सु कीले हाल बन्द कोठामा जुन्ता अदालतले सुनाएको २७ वर्षको कारागार सजाय काटिरहनुभएको छ । म्यान्माका लागि राष्ट्रसङ्घका दूत क्याव मो तुनलाई सु कीकको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । उहाँले अब मुलुकको प्रतिनिधित्व नगर्ने जुन्ताले आग्रह गरेको भए पनि तुनले आफ्नो पद छाड्न अस्वीकार गर्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
