निरंकुशताको विरोध र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सङ्घर्षको इतिहास लामै भए पनि नेपालको गणतान्त्रिक यात्रालाई त्यति लामो भन्न मिल्दैन । तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि हुंदै आएका अभ्यास, स्थापना गरिएका संरचना र संयन्त्रहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउने प्रयत्न भने हुंदै आएका छन् । नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास र पृष्ठभूमिलाई हेर्दा शुरुदेखि नै यसभित्र दुईटा धार वा दुईटा पाटा रहेको कुरालाई देख्न वा बुझ्न सकिन्छ । एउटा राष्ट्रवादी धार रहेको छ, जसले मुलुकको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षको दृढतापूर्वक पक्षपोषण गर्छ, प्रतिनिधित्व गर्छ वा नेतृत्व गर्छ । यही अडान र मान्यता बोकेर यस धारले कुनै पनि प्रकारका बाह्य हस्तक्षेपप्रति असहमति राख्छ वा त्यसको विरोधमा आफूलाई सशक्त रूपमा उभ्याउँछ । मूलतः कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट जनमतले राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा यसको प्रतिनिधित्व गर्छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनभित्र अर्को धार वा पाटो पनि रहेको छ– बाह्य दबाब वा हस्तक्षेपप्रति नतमस्तक हुने, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणलाई केही झैं नमान्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा र राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा खडा हुन नसक्ने आत्मसमर्पणवादी धार । यस धारले विदेशी शक्तिको प्रभाव वा दबाबमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई बोक्न नसक्ने चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएको छ ! २००७ साल सेरोफेरो देखिका राष्ट्रिय राजनीतिसित सम्बन्धित विभिन्न घटना प्रशंगहरूले यी वास्तविकताहरूलाई छर्लंग पार्दै आएका छन् । राजतन्त्रको भूमिकाका बारेमा ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित तथा वस्तुनिष्ट ढङ्गबाट हेरिनुपर्छ । नेपालको एकीकरणका लागि पृथ्वीनारायण शाहले सकारात्मक र ऐतिहासिक पहल गरेकै कारण आज मुलुक नेपाल राष्ट्रका रूपमा रहन सकेको हो । तर त्यसपछिका राजाहरुको चरित्र आमरूपमा निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी रह्यो । वंश परम्परामा आधारित अनिर्वाचित सत्तालाई प्रतिनिधित्व गर्नेराजतन्त्र निरंकुश र स्वेच्छाचारी रह्यो, आमरूपमा जनता र देशको पक्षमा रहेन । यही पृष्ठभूमि र सन्दर्भमा लोकतन्त्र÷गणतन्त्रको नारा सशक्त बन्दै गयो । नेपाली जनता र नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूप्रति निरन्तरको विश्वासघात र शत्रुवत् व्यवहारका कारण राजतन्त्रले नेपालबाट सदासदाका लागि बिदा हुनुप¥यो । नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका लागि पटकपटक आन्दोलन भएका छन् । २००७ सालको दिल्ली सम्झौता होस् वा २०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी निरंकुश तथा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लाद्ने क्रममा राजतन्त्र उद्यत रह्यो । त्यसको बिरूद्ध विभिन्न समयमा सङ्घर्षहरू हुंदै आए । २०३६ साल र २०४६ सालका आन्दोलनहरू भए । दरवार हत्या काण्ड र राजपरिवारको वंश विनास तथा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी कदमले २०६२÷६३ सालको आन्दोलनलाई निम्त्यायो र मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भयो । २०६५ जेष्ठ १५ गते जननिर्वाचित संविधान सभाले २ सय ४० वर्षे निरंकुश शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा ग¥यो । राजदरबार हत्याकाण्ड र सम्पूर्ण राजपरिवारका सदस्यहरूको वंशविनाश भएपछि नेपालमा राजतन्त्र विधिवत् समाप्त भएको कु रालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । यही वास्तविकतालाई संसदले औपचारिक घोषणा गरी ‘गणतन्त्र नेपाल’ स्थापनाको ऐतिहासिक घोषणा गरिएको थियो । त्यही ऐतिहासिक दिनलाई सबै नेपालीले ऐतिहासिक दिनका रूपमा बुझ्न सक्नुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गर्दाहाम्रो सङ्घीयता नेपाली विशेषता र मौलिक खालको छ । बहुजातजाति, बहुधर्म, बहुसंस्कृति र भौगोलिक विविधतायुक्त विशष्टिता रहेको छ । अर्थात कुनै एक जातिको बाहुमत छैन । त्यसैले नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य होइन, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक राष्ट्रिय– राज्य हो, बहुराष्ट्रिय राज्य होइन । अहिले एकथरि मानिसहरु मुलुकलाई बहुराष्ट्रिय राज्यका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रयत्न गरेको पनि देखिन्छ, जुन कुरा नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रम र वास्तविकतसित मेल खांदैन । संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक तहमा पनि बुझाइमा एकरुपता हुनुपर्छ । हाम्रो संविधान सहमतिको दस्तावेज हो, र असंशोधनीय र अपरिवर्तनीय दस्तावेज भनेहोइन । समायानुकूल परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । दलहरुको सहमतिमा प्रकृयागत ढङ्गबाट संशोधन वा परिमार्जन गर्न सकिन्छ (र, गर्नु पनि पर्छ !) संविधानमा समाजवादको आधार तयार गर्नेभनिएको छ, कसरी तयार गर्ने भन्ने बारेमा राजनीतिक तहमा बुझाइ र त्यसको कार्यान्वयनमा एकरुपताको आवश्यकता छ । सीपलाई श्रमसित, श्रमलाई रोजगारी र उत्पादनसँग गाँस्न र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सकिएमा र यी सबैलाई समृद्धि प्राप्त गर्ने कुरासित जोडिनु पर्छ । गणतन्त्रले ल्याएको परिवर्तन मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि धेरै कुरामा परिवर्तनहरु भएका छन् । नागरिकलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त छ र स्वतन्त्रताको उपभोग उनीहरुले गरिरहेका छन् । गणतन्त्रका डेढ दशकको अवधिमा समावेशी प्रतिनिधित्व नीति निर्माण तथा प्रशासनिक क्षेत्र उत्साहजनक रहेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउँदै लगिएको छ । सरकारी काम कारबाहीलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सेवा प्रवाहले सार्वजनिक सेवालाई नागरिकको नजिक पु¥याएको छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास देशले गर्दैछ । संविधानमा तीन तहको सरकारको अलगअलग र साझा अधिकारको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख छ । पहिले सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको नागरिक अधिकार अहिले जनताको घरघरमै पुगेको छ । सरकार खोज्न नेपाली जनता अब सिंहदरबार नैधाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त गरिदैछ–हुंदैछ । घर आँगनमै पु¥याउने कोशिस गरिदैछ । पहिले जनताका घर आँगनसम्म, उनीहरुका दुःख अप्ठ्यारोसम्म सिंहदरबारको आँखा नपुगेको प्रणालीगत गुनासाहरुको सम्बोधन अहिले जनताका घर आँगनकै सरकारले गर्न सक्ने भएका छन् । यो गणतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । करिब डेढ दशकअघिसम्म ऊर्जाका क्षेत्रमा स्वदेशको उत्पादन र भारतबाट आयात गर्दासमेत कहालिलाग्दो लोडसेडिङ रहेकामा हाल उत्पादन उल्लेख्य वृद्धि भई निर्यातसमेत सुरु गरिएको छ । सडक, पुल, भवन, जलविद्युत् योजना, विमानस्थल, सिँचाइ नहर, केबुलकार, सुरुङमार्गको निर्माण पनि अघि बढेका छन् । यस अवधिमा सञ्चार क्षेत्रले समेत ठूलो फड्को मारेको छ । यसैबीचमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वसमेत प्रभावकारी बन्दै गएको छ । गणतन्त्र स्थापनापछिको अवधिमा मुलुकमा सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भावमा अभिवृद्धि भएको छ । जनतामा आशाको सञ्चार हुन सकेको छ । मुलुकमा गणतन्त्र प्राप्तिपछिको अवधिमा मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जनजीविकाको सवालमा गुणात्मक फड्को मारेको स्पष्ट छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको खाँचो संविधान कार्यान्वयनका झण्डै १० वर्षको अनुभवका आधारमा यसमा केही परिमार्जन गर्नै पर्ने देखिन्छ । गणतन्त्रलाई सबल बनाउन निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप यतिबेला पुनरावलोकन गरिनु पर्ने महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेका हुन् भनी सार्वजनिक छलफलका बिषय बनेका छन् । यी लगायत अन्य कतिपय विषयहरू र संवैधानिक विषयहरू माथि छलफल चल्नु आवश्यक छ । कतिपय विषयहरूलाई मुलुकमा राजनीतिक अस्थीरता पैदा गर्ने विषयका रूपमा आमरूपमा चर्चाका विषय बनेका छन् । यी विषयहरूमा सार्थक छलफल चल्नु आवश्यक छ । यसले राजनीतिक अस्थिरता हुनुमा त्यस्ता विषयलाई महत्वपूर्ण कारणहरू मानिदैछ÷ठानिदैछ । राजनीतिक अस्थिरता र त्यसका कारणले देखापरेका अन्य समस्यामा केन्द्रीत रहेर संविधान संशोधनका विषयहरू बनाइनुपर्छ । निर्वाचनमा कुनै न कुनै दलले सहज ढङ्गले बहुमत प्राप्त गर्नै नसक्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्थालाई परिवर्तन गरिनै पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यही अस्थीरतामा छुद्र सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धन हुने, आर्थिक विकास, सामाजिक सन्तुलनलगायत क्षेत्रमा राजनीतिक दल गम्भीर हुन नसक्ने कुराले जनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ । आर्थिक विकास र समृद्विका लागि देशमा राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्दछ । राजनीतिक स्थायीत्व नभए आर्थिक विकास हुन नसक्नेर मुलुकमा सधैं गरिबीको अवस्था रहनेहुन्छ । यसले समाजवादको यात्रा तय हुन नसक्ने मात्रै होइन, जनतामा वितृष्णा उत्पन्न गर्दछ । राजनीतिक स्थायीत्व बिना राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता कमजोर हुनेछ । त्यही राजनीतिक स्थायीत्व अन्तर्गत रहेर राष्ट्रिय स्वाभिमान नरहे सामाजिक सद्भाव पनि खल्बलिनेछ । यो खल्बलियो भने, मुलुकको अस्तित्वमाथि गम्भिर सङ्कट आउनेछ । राष्ट्रिय एकताका लागि सामाजिक सद्भाव कायम हुनुपर्दछ । जनतामा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा कठिनाइ हुने, त्यो सहज नहुने हो भने कुनै पनि शासन व्यवस्था टिक्न सम्भव हुंदैन । अन्त्यमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न केही समस्याहरु छन् । संविधानअनुसार अझै आवश्यक नीति, कानूनहरुको तर्जुमा र परिमार्जन हुन सकेका छैनन्, कतिपय संरचनाहरुको व्यवस्था गर्न बाँकी नै छ । आवश्यकताअनुसार आचरण र शैलीमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । राज्यका सेवा प्रवाहमा पनि समस्याहरु छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि अझै थुप्रै विसंगत कुराहरू कायमै छन् । गणतन्त्र स्थापनाको डेड दशक बितिसक्दा पनि जनताको मुहारमा राम्ररी खुसीको उज्यालो खेल्न सकिरहेको छैन । गणतन्त्रको मर्म र मान्यताअनुसार आफ्नो चरित्र र प्रवृत्तिमा उल्लेखनीय सुधार नगर्ने हो भने गणतन्त्रले आम जनताको मुहारमा खुसी दिन सक्दैन । हामीसँग व्यवस्था र प्रणालीका रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त छ तर सरकारका अभ्यासहरु थप जनकेन्द्रित हुनु जरुरी छ । कुशासन र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । आर्थिक सङ्कट र असमानता चुलिँनु भएन । यी समस्याहरूलाई सम्बोघन गरेर मात्र गणतन्त्रलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ । गणतन्त्रलाई यो जोखिमबाट जोगाउनुसबै लोकतन्त्रवादीको साझा कर्तव्य हो । अब गणतन्त्रको विकल्प राजतन्य वा अन्य तन्त्र हुन सक्दैन । ‘गणतन्त्र प्राप्ति र त्यसका उपलब्धिलाई ओझेलमा पर्न दिनु हुँदैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि विकास, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको जनअपेक्षा परिपूर्ति गर्न सकेन भने वैचारिक रिक्क्तता र आम निरासा उत्पन्न भई अराजकता बढ्नेर मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने जोखिम रहन्छ । गणतन्त्रलाई साझा जीवन पद्धतिसँग गाँस्न सक्दा मात्रै यसलाई सबल र सुदृढ गर्न सकिन्छ । गणतन्त्रको पारिलो घाम कहिल्यै अस्ताउनुहुन्न, सधैँ सबै नेपालीको घर आँगनमा पुग्नुपर्दछ ।

    (नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलसँग  गरेको कुराकानीमा आधारित) -रासस