- राम नेपाली (आर्यन)
२०८१ असार २७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले एकाएक गठबन्धन गरेर शासनको बागडोर सम्हालेदेखि नै नेपालमा कानुनी शासनको अवस्था झन् गम्भीर बन्दै गएको छ। कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा राजनीतिक पहुँच भएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने र सर्वसाधारणलाई कडा कारबाही गर्ने प्रवृत्ति झन् प्रस्ट देखिन थालेको छ।
न्याय प्रणालीको दोहोरो मापदण्डका पछिल्ला उदाहरणहरू :
१. ठमेल घटनाः प्रहरी कुट्ने अखिल नेतालाई उन्मुक्ति दिइयो। तर सबाल-जवाफ मात्र गरेकी आशिका तामाङलाई १८ दिन हिरासतमा राखिन्छ। दलित समुदायका मुद्दा उठाउँदै संसद भवन पुगेका खगेन्द्र सुनारलाई प्रहरीले पक्राउ गर्छ।
२. रेखा शर्मा प्रकरणः काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमाले सांसद रेखा शर्माले नाबालिकालाई घरेलु कामदार बनाएको गम्भीर आरोप लगाए। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो। त्यसैगरी न्याय माग्न गएकी शोभा पाठकलाई नै कारबाही गरिन्छ।
३. बाँसबारी जग्गा काण्डः बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणमा चौधरी समूहलाई उन्मुक्ति दिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालय अग्रसर भयो। तर सामान्य नागरिकले सानो सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरे कडा सजाय भोग्नुपर्छ।
४. बाल संगठन जग्गा प्रकरणः कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता मुख्य आरोपी रहेको बाल संगठनको जग्गा प्रकरण ढाकछोप गर्ने तयारी भइरहेको छ। तर सर्वसाधारण महिलाले यस्तै अपराध गरे तुरुन्त कारबाही गरिन्छ।
५. सहकारी घोटालाः एमाले नेता राजीव पहारीले सूर्यदर्शन सहकारीबाट १५ लाख रुपैयाँ निकालेको प्रमाण भए पनि मुद्दा अघि नबढाइने निर्णय गरियो।
६. मानव तस्करी प्रकरणः जापानमा मानव तस्करी काण्डमा एमालेका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरियो। तर विदेश जान बाध्य युवाहरूलाई नै कारबाही गरिन्छ।
७. न्यायमा सेटिङः ऋषिकेश पौडेलकी पत्नीलाई घरभित्र लुकाएर फरार घोषित गरियो। सेटिङपछि एकै दिन अदालतमा हाजिर, पेशी, धरौटी र रिहाइको प्रक्रिया पूरा हुन्छ। धनराज गुरुङलाई पनि उस्तै सहजता प्रदान गरिन्छ। तर रवि लामिछानेको मुद्दामा भने उनलाई देशभर घुमाएर तीन महिना हिरासतमा राखिन्छ। चितवनमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिललाई नै सरुवा गरिन्छ।
८. राष्ट्रिय संस्थानहरू धराशयीः नेपालका सरकारी संस्थानहरू घाटामा छन्। ३५ अर्ब घाटामा रहेको विद्युत् प्राधिकरणलाई कुलमान घिसिङले मुनाफामा ल्याए पनि सरकारले उनलाई पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधेर हतोत्साहित गर्दैछ।
९. विद्युत् महसुल भुक्तानी प्रकरणः ठूला व्यापारीहरूले २२ अर्ब विद्युत् महसुल तिरेका छैनन्। तर गरिबले महसुल तिर्न नसके वार्षिक ४१ लाख परिवारको लाइन काट्ने निर्णय गरिन्छ।
१०. Ncell कर विवादः Ncell ले अर्बौंको कर नतिरे पनि यसको अनुमतिपत्र नवीकरण भइरहन्छ। के यो अन्य व्यापारीहरूका लागि पनि लागू हुने नीति हो?
११. ऐन महर बलात्कार मुद्दाः ऐन महरमाथि लागेको बलात्कार आरोपमा प्रहरी जाहेरी लिन नै मान्दैन। तर कानुनी रूपमा विवाह गरेर भारत गएका सत्यदेव चमार र नेहा रौनियारलाई झूटो मुद्दा लगाएर नेपाल प्रहरी भारतसम्म पुगेर पक्राउ गर्छ।
कसलाई सजाय ? ठूला सुरक्षित, साना दण्डित
न्याय प्रणालीले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नेपालमा क्रमशः धरापमा पर्दै गएको छ। ठूला अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिइन्छ भने साना अपराधमा सर्वसाधारणलाई कठोर सजाय सुनाइन्छ।
अब के नयाँ कानुनले झन् अन्यायको ढोका खोल्ने हो?
यदि अहिले नै कानुनी प्रणाली यति विभेदकारी छ भने, आगामी दिनमा नयाँ कानुनहरू झन् कसका लागि बनाइने हुन्? सर्वसाधारणलाई झन् दबाउन वा पहुँचवालालाई झन् संरक्षण दिन? यो अवस्थाले आम नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउने छ।
अबको प्रश्न: कानुन केवल पहुँचवालाहरूको सुरक्षा कवच मात्र बन्ने हो? कि, आम नागरिकका लागि पनि न्यायको ढोका खुला रहनेछ?
समाजका सचेत नागरिकहरूले यी प्रश्नहरू उठाउनु जरुरी छ। अन्यथा, आज जसले सत्ताको आडमा कानुनको मजाक उडाइरहेछन्, भोलि तिनैले यो प्रणालीलाई झन् बेथितिपूर्ण बनाउनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
