व्यापक अस्थिरता, निराशाले गाँजिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरुले चिन्ता बढाएको सर्वविदितै छ । अर्थ विज्ञ तथा व्यापार व्यवसायका जानकारहरुले पनि अर्थतन्त्रले गतिलो लय पक्रिन नसकेको बताउँदै आएकाछन् । दशकौं अघि देखि घाटा व्यापारको श्रृङ्खला झेल्दै आएको नेपालजस्तो देशलाई यस्ता कुराहरु नौलो भने होइन । लामो समयदेखि विप्रेषणका भरमा धानिँदै आएको नेपाली अर्थतन्त्र सुधार्ने र सुधार्न प्रयत्न गर्नलाई हाम्रा सरोकारवालाहरु हालसम्म पनि गम्भीर भएको महशुस गर्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्र बिग्रनुमा अर्थ सरोकारका पाटाहरुको मात्रै दोष छैन, अन्य सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताहरुको पनि प्रमुख भूमिका छ ।  ठुलोलाई कानुन नलाग्ने र ठुला मान्छे जोगिनुपर्छ भन्ने मान्यता र वहस हाम्रो समाजले धेरै पहिला उत्पादन गरेर पछ्याउँदै आएको बुझ्नलाई गाह्रो छैन । जस्तो राजा र अभिजात वर्गलाई कुनै पनि कसुरमा मुद्दा–मामिला नलाग्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था र लेखोटहरु हामी सामु प्रयाप्तछन् । यही मान्यतामा खेल्दै–रमाउँदै आएको नेपाली मानसिकता एक पछि अर्को मुली वा रानो स्थापित गर्दै उसका कमजोरी लुकाउन हरदम प्रयत्न गर्दै आएको देखिन्छ । जनमानसको यही भावना बुझेर हुनसक्छ, सहकारी लगायतका वित्तिय संस्था र अन्य आर्थिक संघसंस्थाहरुमा बदमासी गर्नेहरु अहिले निकै पुलकित भएका देखिन्छन् भने पिडित जनसाधारणको भागमा पुर्पुरोको हात परेको छ ।  
 बैंकपछिको दोश्रो वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत पाएका सहकारी संस्थाहरुमा निम्तिएको अहिलेको बेथिती पनि त्यसैको निरन्तरतारहेको देखिन्छ । विभिन्न जालसाजी र शक्तिको उपयोग गरेर संस्था दर्ता गराउने अनि नियम विपरितको आर्थिक कारोबार सृजना गर्दै संस्था डुबाउने आर्थिक अपराध र अपराधि हाम्रै सामु निर्धक्क उभिएकाछन् । राज्य र राज्य संयन्त्रको निरिहताले तिनले उन्मुक्ति पाउँदै आएकाछन् । अर्को तर्फ पेटमा धरो कसेर रकम जम्मा गरेका वचतकर्ता जनसाधारणको पिडामा मल्हम लगाउने भरपर्दो कुनै निकाय र संयन्त्र देखिएन । राजनीतिक लेनदेन र शक्तिको दुरुपयोगले अपराधीहरु उम्किने खतरा झन्–झन् बढदै गएको छ । 
 उपल्लो स्तरका प्रशासक, जल्दाबल्दा भनिएका पत्रकार, उदाइसकेका राजनैतिक दलका नेता र उदाउँदै गरेका नेता सबै–सबै सहकारी ठग भएको छर्लङ्गै छ । तथापी तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मुस्किल छ । किनकी कागको फूल चोर्न माहिर फटाहाहरुले आफु उम्किन हजार दाउ बनाएर बसेको देखिन्छ । कतिपय पत्रकार र उपल्लो स्तरमा पहुँच भएकाहरु प्रहरीको फरार सूचिमा रहे पनि समाजमै निर्धक्क छाती फुलाएर हिँडेकैछन् । यसरी ठग र ठगी धन्दा सञ्चालन गर्नेहरुले उन्मुक्ति पाउँदै जाने हो भने अर्थतन्त्रको लय त बिग्रने भइहाल्यो, अराजकता र अव्यवस्थाको पारो बढ्दै जाँदा सामाजिक न्याय अरु बिथोलिने पक्का छ । यसकारण कुनै पनि कोणबाट सहकारी लगायतका वित्तिय संस्थाहरुका ठगले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने गरी राज्य र सरोकारवाला निकायको बेलैमा ध्यान जाओस् ।