२०६५ साल नजिकबाट प्रारम्भ भएको संघीयताको यात्राले झण्डै १५ वर्ष पार गर्न थालिसकेको छ । यस विचमा संघीयतालाई संस्थागत गर्ने प्रयत्न कम र हल्ला तथा यसको मान मर्दन गर्ने प्रयत्नहरु धेरै भएको देख्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवद्ध १९३ देशहरुमध्य करिब ३० वटा देशले संघीयताको अभ्यास गरिरहेका तथ्याङ्कहरु सार्वजनिक हुने गरेकाछन् । जसमा ठुलो भुगोल भएका देखि क्षेत्रफलमा सानो तर ठूलो सामाजिक विविधता रहेको नेपाल जस्तै सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस, माइक्रोनेसिया, कोमोरसजस्ता देशहरुमा समेत संघीयताको अभ्यास चलिरहेको छ, भनिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा देशको आवश्यकता र भौगोलिक तथा सामाजिक वनावटका आधारमा संघीयता चाहिने वा नचाहिने भन्ने कुराको निर्धारण हुने गरेको बुझिन्छ । 
 नेपालमा संघीयता आवश्यक हो कि, होइन ? यस विषयमा उत्तर दिन नजान्ने नेपाली सायदै होलान् । यद्यपी संघीयताको पक्ष र विपक्षमा वहस गर्नेहरुले सुझबुझ र आवश्यक भन्दा पनि वहकाउ र घोकन्ते लयमै समर्थन र बिरोध गर्ने गरेको देखिन्छ । यसमा जनसाधारणले व्यक्त गर्ने निराशालाई स्वभाविक मान्न सकिएता पनि हाम्रा विज्ञ तथा नीति निर्माताहरु समेत अन्योलमा पर्नुलाई अन्यथा मान्नै पर्ने हुन्छ । 
राजतन्त्र,गणतन्त्र वा प्रजातन्त्र,लोकतन्त्र जस्ता व्यवस्थाका आ–आफ्नै प्रकारका गुण र दोषहरु होलान् । तर मान्छेहरुले यहाँ सबै कुराहरुलाई एउटै डालोमा राखेर आजको भोली नै परिणाम ल्याउनै पर्छ भने जस्तै गरि तातिरहेको देखिन्छ । वास्तममा सर्वसाधारण नागरिकको आँखाबाट हेर्दा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको “डेलिभरी”मा सहजता आओस् भन्ने उद्देश्यकासाथ राज्यलाई विभिन्न भौगोलिग संरचनामा बाँडफाँड गरिएको होला । यसभन्दा अगाडी पनि हामीकहाँ कहिले ४० जिल्ला त कहिले पुर्व ३ नं. क्षेत्र पश्चिम १६ नं क्षेत्र आदि जस्ता भौगोलिक पुर्नसंरचनाका माध्यमबाट राज्यको सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने गरिएका दृष्टान्तहरु छन् । यस्तै पञ्चायतकालमा आइपुग्दा पाँचवटा विकास क्षेत्र र चौधवटा अञ्चलमा भुगोललाई विभाजन गरेर सेवा सुविधाको पहुँच पुर्याउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा यो वा त्यो प्रकारबाट राज्यले गरेको क्षेत्रीय अभ्यास पनि संघीयताकै एउटा रुप हो भन्न सकिन्छ । 
संघीयता भनेको देश टुक्राउनु हो,आर्थिक भार थप्नु हो, आदि जस्ता तर्कहरुले पनि मान्छेहरुको मथिङ्गल तात्दै आएको छ । स्थानीय स्वायत्तता भन्दासाथ देश टुक्रिने हो भने सम्पुर्ण जिल्लाहरु खरेज गर्नुपर्यो । सरकारी निकाय र अड्डाहरु स्थापना हुँदासाथ खर्चभार बढ्ने हो भने राज्यले दिने सेवा सुविधा बन्द गर्नुपर्यो । मान्छेहरुले फगत नकरात्मक टिप्पणी वाहेक नयाँ कुरा गर्न जान्दै जानेन् । लामो समय देखि आर्थिक दृष्टिले थलिएको अवस्थामा मीतव्ययीता अपनाउन पर्छ भन्नु नराम्रो होइन । यस्तै जम्बो जनप्रतिनिधी र तिनका अगुवा पछुवालाई पाल्न वर्तमान राज्यको आम्दानीले थेग्दैन भन्ने कोणलाई पनि अन्यथा मान्नु हुँदैन । तिनका समाधानका उपायहरु पनि छन् । जस्तो ३ तहको संघीयतालाई(प्रदेशको तह हटाउने) दुई तहमा झार्न सकिने भयो । यस्तै प्रदेश राख्नै पर्ने भएमा पनि भर्खरै अघि सरेको बहस, एउटा गर्भनरले प्रदेश चलाउन समन्वय गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सकिने भयो । यस्तै जिल्ला समन्वय जस्ता बेकम्मा निकायहरु खरेज गर्ने जस्ता विधि बाँकी नै छन् । यस्तै जनताका प्रतिनिधिले विशेष परिस्थितिमा बिना तलब राज्यलाई स्वयं सेवा दिनुको साटो आफ्ना अगुवा पछुवा र दरसन्तानलाई समेत भरण पोषण गर्ने मानसिकताले पनि संघीयताको पक्षमा नकरात्मक टिप्पणी बढेर गएको छ । 
संघीयतको असल अभ्यास हुनै पाएको छैन । वडा बाटै जग्गा पास, नागरिकता अथवा राज्यले प्रदान गर्ने सम्मुर्ण सेवाहरु जनताले वडाबाटै लिन पाउने व्यवस्था, होइन भने पालिका सम्मबाट पनि यस्ता सुविधा प्राप्त गर्न सकिने अपेक्षा थियो । परन्तु वडा त परको कुरा प्रदेशलाई समेत पङ्गु र अधिकार विहिन बनाउने हालसम्मको अभ्यासले समग्र संघीयताका बारेमा नकरात्मक धारणा बनाउन बल पुगिरहेको देखिन्छ । संघीयता हुँदा आकाश खस्ने, नहुँदा घाम उदाउनै नसक्ने होइन । राज्यको वनावट र विविधता, भौगोलिक विकटता आदिका आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना हुन्छ । यस कारण संघीयताको पक्ष र विपक्षमा मरिहत्ते गरिरहनु भन्दा पनि राज्य सञ्चालक र सरोकारवालाहरुलाई जिम्मेवार बन्न दवाब दिन जरुरी देखिन्छ ।